दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी की आज आयोजित बैठक में जबरदस्त वाद विवाद हुआ। इस बैठक में निर्वाचित प्रतिनिधियों ने शिक्षक हित के हर मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया। तीन घंटे से अधिक चली इस मीटिंग में कई विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा हुई।
उच्च स्तरीय कमेटी के सदस्य प्रो हंसराज सुमन और डॉ रसाल सिंह ने शिक्षकों को 65 साल की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद 5 साल के लिए कॉन्ट्रेक्ट पर सेवा विस्तार देने का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने बताया कि इससे युवा पीढ़ी के लिए संभावनाएं कम हो जाएंगी और विश्वविद्यालय में कॉन्ट्रेक्ट नियुक्तयों का रास्ता खुल जायेगा जो कि उच्च शिक्षा के लिए बडा खतरा साबित होगा।
उप प्राचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया और अर्हता को लेकर भी असहमति, प्राचार्य के कार्यकाल को बढ़ाने का किया विरोध।
बैठक में प्रत्येक कॉलेज में उप प्राचार्य की नियुक्ति को अनिवार्य बनाए जाने को स्वागत योग्य कदम बताया गया लेकिन, उसकी प्रक्रिया को पारदर्शी व भेदभाव रहित बनाने को लेकर जबर्दस्त बहस हुई। हंसराज सुमन ने बताया कि उप प्राचार्य की नियुक्ति में जोड़तोड़ और मनमानी पर रोक लगाना कॉलेज के विकास और स्वस्थ वातावरण के लिए जरूरी है। हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे।
प्रो. सुमन के अनुसार प्राचार्य को 5 साल का एक और कार्यकाल देने से कॉलेज के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। डूटा की बहुत पुरानी मांग रही है कि प्राचार्य को 5 साल का एक ही कार्यकाल मिलना चाहिए। इसके अलावा पीएचडी न करने वाले शिक्षकों को भी एसोसिएट प्रोफेसर तक पदोन्नति देने की वकालत सभी शिक्षक प्रतिनिधियों ने की, जिनमें डॉ रसाल सिंह, डॉ गीता भट्ट, डॉ पंकज गर्ग डॉ वीएस दीक्षित आदि प्रमुख हैं।
उन्होंने यह भी बताया है कि इन रेगुलेशन ने कॉलेज के शिक्षकों के प्रोफेसर बनने का रास्ता साफ कर दिया है। यह रेगुलेशन्स इस संदर्भ में ऐतिहासिक है कि अब कॉलेजों में थर्ड प्रमोशन के रूप में प्रोफेसरशिप सुनिश्चित हो गई है। इसके बाद अगली बैठक अगले सप्ताह की शुरुआत में होगी, जिसमें कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। इनमें एडहॉक सर्विस सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
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