यूजीसी विनियमन 2018 को डीयू में लागू करने के लिए कमेटी का गठन, एपीआई के खात्मे पर लगेगी पक्की मुहर
दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने यूजीसी विनियमन 2018 को संशोधित करने और उसे विश्विद्यालय में लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। इससे अब दशकों से रुके शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। इस कमेटी के चेयरमैन प्रो. डीके सिंह की देखरेख में विद्वत परिषद के सदस्य प्रो. हंसराज सुमन, डॉ. रसाल सिंह, डॉ. गीता भट्ट, डॉ. सविता राय, डॉ. एसके गर्ग, प्रो. अजय कुमार, प्रो. महाराज पंडित आदि सदस्य अपनी रिपोर्ट सौपेंगे।
बता दें कि आज यानी कि 18 सितंबर को इस कमेटी की पहली बैठक भी हुई। इसमें निर्वाचित सदस्यों ने विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्तुत ड्राफ्ट को ख़ारिज कर इस पर व्यापक विचार विमर्श की जरूरत को रेखांकित किया। इस बैठक में सभी सदस्यों ने एक मत से तीन सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट फाइनल कर ड्राफ्ट प्रस्तावित करने पर सहमति बनाई।
ऐसे शुरू हो सकती है नियुक्ति व पदोन्नति की प्रक्रिया
यह कमेटी 18 जुलाई 2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित विनियमन का निरीक्षण, परीक्षण और आंशिक संशोधन करके उसे विश्वविद्यालय में लागू कराएगी। इस उच्च शक्ति वाली कमेटी द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट विश्वविद्यालय की उच्चत्तम विधायी संस्थाओं एसी और ईसी में पारित होकर अधिनियम बनेगा। यह अधिनियम बनते ही पदोन्नति व नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ हो सकेगी।
कमेटी के सदस्य प्रो. हंसराज सुमन ने बताया है कि पदोन्नति व नियुक्ति की दिशा में विश्वविद्यालय प्रशासन की यह सकारात्मक पहल है। मैंने और एनडीटीएफ के अध्यक्ष डॉ. राकेश पांडेय ने कुलपति को पत्र लिखकर और बात करके इस कमेटी के तत्काल गठन के लिए दवाब बनाया था।
डीयू में एसी की बैठक न होने से शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता बंद, कुलपति को लिखा पत्र
उन्होंने बताया है कि यूजीसी विनियमन को ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों के लिए लाभकारी बनाने के लिए उस पर विचार विमर्श और उसमें आंशिक संशोधन जरूरी है लेकिन, हम इस प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से निपटाकर जल्द से जल्द नियुक्ति व पदोन्नति का रास्ता खोलने के लिए संकल्पपित हैं। प्रो. सुमन ने नए विनियमन आने के बावजूद कई कॉलेजों द्वारा प्राचार्यों की नियुक्त करने की प्रक्रिया जारी रखने की वैधता पर सवाल उठाया और इस प्रकार की अवैध प्रक्रिया को उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से तत्काल रोकने की मांग की।
अवैध पैनल हो रदः प्रो. सुमन
प्रो. सुमन ने इस संदर्भ में हिन्दू कॉलेज की प्रबंध समिति द्वारा बनाए अवैध पैनल को तत्काल रद्द करने की मांग की। विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि इस कमेटी की आगामी बैठक 24 सितम्बर को होगी। यह बैठक काफी हंगामेदार होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है।
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