अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के प्रतिनिधिमंडल से दिल्ली विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर योगेश त्यागी ने मुलाकात की। छात्रसंघ चुनाव के बाद यह पहली बार है जब डीयू कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष शक्ति सिंह और सहसचिव ज्योति चौधरी से मिले हों।
प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति के सामने 10 सूत्री मांगों को रखा है। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में सप्लीमेंट्री परीक्षा शुरू करने, 24×7 लाइब्रेरी शुरू करने, नए छात्रावासों के निर्माण, स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स का आहार भत्ते में बढ़ोतरी, प्रत्येक कॉलेज में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं काउंसलर की उपलब्धता तथा दिव्यांग छात्रों के लिए टेक्टाईल व सुविधाजनक कैंपस, परास्नातक कोर्सेज के लिए वन कोर्स वन फीस, छात्रावासों में पारदर्शी प्रवेश व्यवस्था एवं प्रवेश हेतु केंद्रीयकृत व्यवस्था, दिव्यांग छात्रों के लिए वीसी स्कॉलरशिप शुरू करने, एसी तथा ईसी में डूसू को शामिल करने की मांग प्रतिनिधिमंडल ने रखी है।
डूसू अध्यक्ष शक्ति सिंह ने कहा कि, “पूर्व में भी प्रतिनिधिमंडल ने कुलसचिव-प्रॉक्टर समेत कई अधिकारियों से मुलाकात की थी तथा अपनी मांगों को रखा था, प्रशासन ने उस समय तो कुछ बातें मान ली लेकिन, बाद में कोई कार्यवाही नहीं की। यदि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति भी इन मांगों को पूरा करने से मुकरते हैं तो डूसू बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा।”
अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव ने कहा कि, “लम्बे समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के वास्तविक समस्याओं के समाधान की लड़ाई लड़ता आया है और आख़िरकार कुलपति से एक सकारात्मक बैठक हुई है। हॉस्टल में केन्द्रीयकृत प्रवेश, लाइब्रेरी में सुधार जैसी कई माँगो को तुरंत मान लिया गया है और बाक़ी सभी के लिए आश्वासन दिया गया है। हम प्रशासन के आश्वासन पर नियमित यह अध्ययन करेंगे कि कितना काम हो पाया है। आज जो मांगें पूरी हो पाई हैं , वह दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की जीत है। अभाविप छात्रों की समस्यायों के समाधान के लिए संघर्ष हेतु प्रतिबद्ध है।
कुलपति ने प्रतिनिधिमंडल से गुरुवार देर रात तक चली बैठक में पुनर्मूल्यांकन व रि-चेकिंग का परिणाम निश्चित समय सीमा में घोषित करने, सेन्ट्रल लाइब्रेरी में नए एयरकंडिशनर लगाने व नए रीडिंग हॉल बनाने, इस सत्र से हॉस्टल प्रवेश के लिए सेन्ट्रलाईज्ड व्यवस्था शुरू करने, सप्लीमेंट्री परीक्षा शुरू करने की संभावनाओं की तलाश के लिए कमेटी बनाने आदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की बात कही है।
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