-सुकृति गुप्ता द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी के साहित्यिक डाकाबाजी वाले नियम को मंजूरी दे दी है। अब जो शोधार्थी या शिक्षक दूसरे के शोध…
-रवींद्र गोयल दिल्ली हाई कोर्ट ने गत चार अगस्त को दिल्ली सरकार का न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला रद कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि यह फैसला बिना किसी आधार पर सरकार द्वारा बिना…
-पूजा श्रीवास्तव भारत में कई बार ऐसा हो चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बदलने के लिए संसद कानून ही बदल देती है। एक बार फिर शायद ऐसा ही होने जा रहा है।…
-पूजा श्रीवास्तव किसी भी देश की सड़क उस देश की लाइफलाइन मानी जाती है। सड़क दुर्घटना आज बहुत बड़ी समस्या है। क्या आपको पता है कि सड़क दुर्घटना से हमारे जीडीपी में दो फीसद का…