यूजीसी ने डीयू समेत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को भत्ते व एरियर देने के लिए दिया आदेश, शिक्षकों में भी खुशी का माहौल…
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने डीयू समेत देशभर के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को पत्र भेजकर शैक्षिक व गैर-शैक्षिक कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के नये निर्धारित वेतनमान के अनुसार लागू भत्ते और एरियर अविलंब भुगतान करने का आदेश दिए हैं। साथ ही संस्थानों में दिए जा रहे वेतन और संबंधित भत्तों की जानकारी के संबंध में वित्तीय रिपोर्ट सौपने का आदेश दिया है।
सरकार ने यह भी कहा है कि यदि शिक्षकों व कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्तों में विलंब होगा तो सरकार संस्थानों की मान्यता पर सवाल खड़ा कर सकती है।
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की सर्वोच्च संस्था विद्वत परिषद के सदस्य प्रो. हंसराज ‘सुमन’ ने डीयू के कुलपति से मांग की है कि पुनः निर्धारित भत्ते व सरकार द्वारा दिए गए एरियर को तुरंत बिना किसी विलंब के भुगतान किया जाए ताकि शिक्षकों व कर्मचारियों को दीपावली पर्व के पहले तोहफे के रूप में यह खुशी मिल सके।
डीयू की वित्तीय कमेटी ने शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए निर्धारित 7वें वेतन आयोग बजट व देय भत्ते, एरियर को पत्र संख्या-1-7-17और 30-9-2018 बिना किसी विलंब के जरूरी मानते हुए नये भत्ते व वेतन को जारी कर देने की बात की है।
प्रो. सुमन ने भत्ते व एरियर विलंब से मिलने का कारण बताते हुए बताया है कि एमएचआरडी और यूजीसी ने सातवें वेतन आयोग में देय राशि में 30 फीसद कॉलेजों/संस्थानों को स्वयं उपार्जित करके सैलरी भत्ते देने की बात कही थी लेकिन, शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने 30 फीसद साधन स्वयं जुटाने की बात को वापिस ले लिया है, अब कॉलेजों/संस्थानों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।
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